स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने प्रयास असफल,चुनावविरुद्धको रिट दरपिठ

स्थानीय तहको चुनावविरुद्ध परेको रिट निवेदन दरपिठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिनाआधारको रिट निवेदन भन्दै दरपिठ गरिदिएको हो ।

सरकारले स्थानीय तहको चुनाव २०७९ वैशाख ३० मा एकैचरणमा हुने घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा पछिल्लोपटक चुनाव भएका जनप्रतिनिधिको ६ महिना कार्यकाल पूरा नहुने दाबीसहित वैशाखमा चुनाव नगर्न माग गरिएको थियो ।

महोत्तरी भंगाहाका सञ्जीवकुमार साहले निवेदनमा पछिल्लोपटक २०७४ असोजमा भएको स्थानीय तहको चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०७९ असोजसम्म हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

२०७४ सालमा वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो । अहिले सरकारले वैशाख ३० मा तोकेको स्थानीय तहको चुनाव संविधानसँग बाझिएको दाबी उनले गरेका थिए ।